ओम् नेशन ग्रुप (OMNATION GROUP) द्वारा रियल एस्टेट बायर्स, निवेशकों व एसोसिएट्स के विधिक अधिकारों की रक्षा हेतु समर्पित विधिक सेल। बिल्डर पजेशन विवाद, RERA प्राधिकरण शिकायत, 30-वर्षीय खतौनी सर्च, धारा 80 (पूर्ववर्ती 143) व दाखिल-खारिज की विधिक जांच।
30-वर्ष
राजस्व खतौनी सर्च
UP RERA
अधिवक्ता पैनल सहायता
30-Year
चेन-डीड लीगल ऑडिट
48 Hours
त्वरित विधिक परामर्श
ओम् नेशन ग्रुप के स्वतंत्र विधिक सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत 4 प्रमुख विषयगत कार्यक्षेत्र, जो भूमि, प्लॉट, विला व फ्लैट क्रेताओं को पूर्ण विधिक पारदर्शिता प्रदान करते हैं।
UP RERA एवं HRERA विधिक दिशा-निर्देश
प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, बिल्डर द्वारा पजेशन में देरी, रिफंड एवं ब्याज विधिक मार्गदर्शन (Section 18 RERA), और RERA रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) विधिक सहायता।
🏛️ कार्यक्षेत्र: लखनऊ एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) RERA बेंच
📑 प्रमुख विषय: पजेशन डिले, बिल्डर डिफॉल्ट, वैधानिक रिफंड
तहसील, कलेक्ट्रेट एवं राजस्व अभिलेख
UP Revenue Code, 2006 के अंतर्गत धारा 80 (पूर्ववर्ती धारा 143) अकृषिक घोषणा, 30-वर्षीय चेन-डीड खतौनी सर्च, दाखिल-खारिज (Mutation) प्रक्रियागत विधिक मार्गदर्शन तथा ग्राम सभा भूमि सत्यापन सहयोग।
🏛️ कार्यक्षेत्र: लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, कानपुर, अयोध्या
📑 प्रमुख विषय: दाखिल-खारिज, खतौनी सर्च, गैर-कृषि घोषणा
बिल्डर-बायर एग्रीमेंट व सेल डीड विश्लेषण
बिल्डर-बायर एग्रीमेंट में छुपी एकतरफा शर्तों (Unfair Clauses), सुपर एरिया पेनल्टी, बैंक लोन एनओसी, और सेल एग्रीमेंट का कानूनी ऑडिट।
🏛️ कार्यक्षेत्र: दिल्ली-NCR, यमुना एक्सप्रेसवे, मेरठ, लखनऊ
📑 प्रमुख विषय: BBA ड्राफ्टिंग, रजिस्ट्री क्लॉज, बैंक अप्रूवल
स्टे-ऑर्डर, वरासत व सह-खातेदार विधिक सहयोग
संपत्ति स्टे-आर्डर निरस्तीकरण, पारिवारिक सह-खातेदार बंटवारा (Partition), चकबंदी अभिलेख, एवं त्वरित मध्यस्थता (Mediation) विधिक सहयोग।
🏛️ कार्यक्षेत्र: समस्त उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली-NCR
📑 प्रमुख विषय: स्टे मुक्ति, वरासत नामांतरण, कानूनी नोटिस
प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, विवाद के समय और रजिस्ट्री के बाद के समस्त विधिक समाधान एक ही छत के नीचे।
प्रोजेक्ट का RERA रजिस्ट्रेशन नंबर, एस्क्रो बैंक अकाउंट (70% फंड सेपरेशन), स्वीकृत नक्शा, पर्यावरण एनओसी और भूमि स्वामित्त्व की आधिकारिक RERA पोर्टल से जांच।
यदि बिल्डर ने तय तिथि पर पजेशन नहीं दिया, तो RERA प्राधिकरण (Authority) के अधिसूचित नियमों व लागू विधिक प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहित रिफंड अथवा विलंब हर्जाने हेतु विधिक याचिका ड्राफ्टिंग व सहयोग।
तहसील अभिलेखागार से उपलब्ध 30 वर्षों की राजस्व खतौनी व बैनामा रिकॉर्ड की पड़ताल कर जमीन पर पूर्व बंधक अथवा दर्ज मुकदमों की प्राथमिक पड़ताल में सहयोग।
कृषि भूमि पर आवासीय उपयोग हेतु उपजिलाधिकारी (SDM) न्यायालय से पारित धारा 80 (अकृषिक घोषणा) आदेश का राजस्व अभिलेखों से मिलान व वैधानिक स्थिति का सत्यापन।
रजिस्ट्री के बाद सरकारी खतौनी में आपका नाम कानूनी रूप से दर्ज कराने की पूरी कानूनी प्रक्रिया, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसी जमीन को दोबारा न बेच सके।
बिल्डर या विक्रेता द्वारा अनुबंध के उल्लंघन पर विधिक नोटिस प्रेषण तथा विधिक मानकों के अनुरूप विक्रय विलेख (Sale Deed Draft) तैयार कराने में तकनीकी व प्रक्रियागत सहयोग।
अपने प्रॉपर्टी केस की जानकारी साझा करें। हमारा विधिक बोर्ड 24 से 48 घंटे के भीतर आपके केस का प्रारंभिक परीक्षण करेगा।
केस संदर्भ आईडी: पंजीकरण उपरांत जनरेट होगा
हमारे वरिष्ठ विधिक सलाहकार द्वारा 24-48 कार्य-घंटों में आपसे संपर्क किया जाएगा। त्वरित सहायता हेतु नीचे दिए गए WhatsApp लिंक से जुड़ें:
उत्तर: RERA कानून की धारा 3 के अंतर्गत, यदि कोई प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर (लगभग 600 वर्ग गज) से बड़ा है या उसमें 8 से अधिक अपार्टमेंट/प्लॉट हैं, तो बिल्डर के लिए RERA रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना RERA रजिस्ट्रेशन के बिक्री करना गैर-कानूनी है और ऐसे प्रोजेक्ट में जमा पैसा असुरक्षित हो सकता है।
उत्तर: RERA की धारा 18 के तहत बायर को दो विधिक विकल्प मिलते हैं: (1) प्रोजेक्ट से बाहर निकलकर अपनी जमा राशि संबंधित राज्य RERA द्वारा अधिसूचित ब्याज दर (लागू RERA नियमों व संबंधित राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित वैधानिक दर) सहित वापस मांगना, अथवा (2) प्रोजेक्ट में बने रहकर कब्जा मिलने तक विलंब अवधि का ब्याज प्राप्त करना। इसके लिए सक्षम RERA प्राधिकरण में विधिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
उत्तर: रजिस्ट्री उपनिबंधक कार्यालय (Sub-Registrar) में संपत्ति के हस्तांतरण का विधिक विलेख (Sale Deed) है जिससे मालिकाना हक अंतरित होता है। वहीं दाखिल-खारिज (Mutation) राजस्व अभिलेखों (खतौनी) में क्रेता का नाम दर्ज करने की वैधानिक प्रक्रिया है। यह मालगुजारी निर्धारण, निर्विवाद कब्जे, बैंक ऋण एवं भविष्य में पुनः बिक्री हेतु अत्यंत आवश्यक कदम है ताकि किसी पूर्व विवाद से बचा जा सके।
उत्तर: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए नियत होता है। जब तक सक्षम उपजिलाधिकारी (SDM) न्यायालय से धारा 80 (पूर्ववर्ती धारा 143) के तहत भूमि का भू-उपयोग अकृषिक घोषित नहीं हो जाता, तब तक उस पर आवासीय निर्माण विकास प्राधिकरण व स्थानीय नियमों के तहत विनियमित नहीं माना जाता। इसलिए संबंधित विकास प्राधिकरण व राजस्व नियमों के तहत अकृषिक घोषणा का सत्यापन आवश्यक है।